सारांश :
दीपावली समापन के साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के संभावित नए UPI नियमों पर लोगों की नजरें टिक गई हैं। प्रस्ताव के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) देना पड़ेगा, जिसे त्योहार के बाद शुरू करने के निर्देश थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए तारीख का आधिकारिक ऐलान इसी महीने किया जा सकता है।
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) और उसकी मुख्य शर्तें
मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह फीस है जो दुकानदार डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपयोग करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफर नेटवर्क की लागत पूरी करने के लिए देते हैं, जिसका भुगतान व्यापारी द्वारा किया जाता है, ग्राहक द्वारा नहीं। NPCI के इस संभावित प्रपोजल के अनुसार, यदि ग्राहक ₹2,000 से अधिक का पेमेंट करता है, तो दुकानदार को कुल रकम पर 0.4% का MDR चार्ज देना होगा। वहीं यदि भुगतान ₹75,000 या उससे ज्यादा का होता है, तो प्रतिशत के बजाय अधिकतम ₹300 का फ्लैट चार्ज लागू होगा। इसके अलावा रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस या फ्यूल पर ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर प्रति ट्रांजैक्शन ₹5 का फ्लैट चार्ज लगेगा। उदाहरण के तौर पर, ₹2,500 के पेमेंट पर ₹10, ₹5,000 के पेमेंट पर ₹20, और ₹10,000 के पेमेंट पर ₹40 दुकानदार के खाते से कटेंगे।
त्योहारों के कारण टाला गया फैसला और व्यापारियों का विरोध
यह नया नियम पहले 15 अक्टूबर से लागू होने वाला था, लेकिन देश भर के बाजारों में त्योहारों के दौरान कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने और अन्य सामानों की भारी बिक्री और डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। कारोबारी संगठनों और पेमेंट कंपनियों का मानना था कि त्योहारों के बीच नया नियम लागू होने से दुकानों पर पेमेंट में रुकावट आ सकती है, जिसके बाद NPCI ने इसे दिवाली के तुरंत बाद लागू करने की बात कही थी, हालांकि अभी तक निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। सरकार के इस फैसले का देशभर के कारोबारियों और विपक्षी नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। व्यापारियों ने क्यूआर कोड को काले कपड़े से ढककर अपना विरोध जताया था, जिसमें विपक्षी नेताओं ने आम लोगों पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठाए थे और कारोबारी संगठनों ने लागत बढ़ने व छोटे कारोबारियों को नुकसान होने की आशंका जताई थी।
व्यापारियों पर पड़ने वाला प्रभाव और छूट के दायरे
व्यापारियों पर इस संभावित चार्ज के प्रभाव को लेकर स्पष्ट किया गया है कि जिन छोटे व्यापारियों का महीने में कुल UPI कलेक्शन ₹1 लाख तक है, उनसे ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके विपरीत, जिन व्यापारियों की महीने में ₹1 लाख से अधिक कमाई है, उनसे ₹2,000 से बड़े हर पेमेंट पर 0.4% MDR के साथ 18% GST वसूला जाएगा। बड़े व्यापारियों को भी ₹2,000 या उससे कम राशि के छोटे भुगतानों पर किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी, और यह छूट पूरे दिन की कुल बिक्री पर नहीं बल्कि हर एक अलग-अलग पेमेंट पर लागू होगी। यदि कोई छोटा दुकानदार लगातार 3 महीने तक ₹1 लाख से अधिक कलेक्शन लेता है, तो बैंक उसे ऑटोमैटिक बड़े मर्चेंट में शिफ्ट कर देगा। क्रेडिट कार्ड (1.5% से 2.5%) और डेबिट कार्ड (0.90% तक) के भारी MDR चार्ज के मुकाबले UPI का यह नया चार्ज काफी कम रहेगा।
बड़े लेन-देन के आंकड़े और सरकारी प्रोत्साहन योजना
दुकानदारों को होने वाले कुल UPI पेमेंट में ₹2,000 से बड़े पेमेंट गिनती के लिहाज से 5% से भी कम हैं, लेकिन वैल्यू के लिहाज से यह आंकड़ा बहुत बड़ा है क्योंकि कुल पैसों का लगभग 67% हिस्सा इन्हीं बड़े पेमेंट्स से आता है, जो हर महीने करीब ₹6 लाख करोड़ बैठता है और देश भर के कुल UPI लेनदेन की वैल्यू का लगभग 20% है। सरकार ने UPI को प्रमोट करने और इसे मुफ्त रखने के लिए 2021-22 से प्रोत्साहन योजना शुरू की थी, जिसके तहत 2024-25 तक ₹8,276 करोड़ का इंसेंटिव दिया जा चुका है और देश में जून 2026 तक करीब 55.5 करोड़ UPI यूजर्स दर्ज किए गए थे।