भारतीय रेलवे दशकों पुरानी आरएसी (Reservation Against Cancellation) टिकट प्रणाली की समीक्षा कर रहा है, जिसके तहत पूरा किराया देने के बावजूद दो यात्रियों को एक ही साइड लोअर बर्थ साझा करनी पड़ती है। सूत्रों के मुताबिक, संसदीय समिति की सिफारिशों और यात्रियों की असुविधा को देखते हुए रेल मंत्रालय इस व्यवस्था को बदलने या समाप्त करने पर विचार कर रहा है।
दशकों पुरानी व्यवस्था में बदलाव की तैयारी
ट्रेन से यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग के नियमों में एक बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। रेल मंत्रालय दशकों से चली आ रही आरएसी (RAC) टिकट व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। वर्तमान नियमों के अनुसार, आरएसी टिकट वाले दो यात्रियों को एक ही साइड लोअर बर्थ आवंटित की जाती है। दिन के समय दोनों यात्री इस सीट पर बैठकर यात्रा करते हैं, लेकिन रात में सोने के लिए भी उन्हें इसी एक बर्थ को आपस में साझा करना पड़ता है।
संसदीय समिति ने उठाए किराये पर सवाल
इस व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब आरएसी टिकट लेने वाले दोनों यात्री अपनी-अपनी टिकट का पूरा किराया चुकाते हैं, तो उन्हें सोने के लिए पूरी और अलग बर्थ क्यों नहीं दी जाती। रिपोर्ट के अनुसार, एक संसदीय समिति ने भी इस प्रणाली की समीक्षा करने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि जब यात्री को अलग बर्थ की सुविधा नहीं मिल रही है, तो उससे कन्फर्म टिकट के बराबर पूरा किराया वसूलना उचित नहीं है। रेलवे के एक अधिकारी ने भी इस बात पर विचार करने की आवश्यकता जताई है कि आधी बर्थ मिलने पर पूरा किराया लेना कितना सही है।
महिला यात्रियों और TTE के सामने आने वाली चुनौतियां
मौजूदा आरएसी प्रणाली में व्यावहारिक स्तर पर कई परेशानियां भी सामने आती हैं। कई बार एक ही बर्थ दो ऐसे यात्रियों को आवंटित हो जाती है, जिनमें एक पुरुष और एक महिला होती है। ऐसी स्थिति में दोनों यात्रियों को सफर के दौरान असहजता का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, ट्रेन टिकट परीक्षक (TTE) के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि यदि ट्रेन में कोई अन्य बर्थ खाली न हो, तो उनके लिए वैकल्पिक सीट की व्यवस्था करना बेहद कठिन हो जाता है।
1986 के कंप्यूटरीकरण से पहले शुरू हुई थी यह प्रणाली
आरएसी व्यवस्था की शुरुआत उस समय की गई थी, जब भारतीय रेलवे में टिकट आरक्षण का काम मैनुअल तरीके से होता था। उस दौर में टिकट रद्द होने और खाली होने वाली बर्थ का तुरंत हिसाब रखना आसान नहीं था, इसलिए खाली सीटों का बेहतर उपयोग करने और अधिक लोगों को यात्रा का अवसर देने के उद्देश्य से यह प्रणाली लाई गई थी। हालांकि, साल 1986 में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली (PRS) शुरू होने के बाद टिकट कैंसिलेशन और कन्फर्म बर्थ देने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई, लेकिन आरएसी की व्यवस्था इसके बाद भी जारी रही।
फिलहाल जारी रहेगी मौजूदा व्यवस्था, अंतिम फैसला अभी बाकी
वर्तमान नियमों के तहत, यदि कोई कन्फर्म टिकट वाला यात्री अपना टिकट रद्द करता है, तो उपलब्धता के आधार पर आरएसी यात्री को वह खाली बर्थ दे दी जाती है। अब रेल मंत्रालय इस बात पर मंथन कर रहा है कि क्या इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जाए या इसमें कोई आवश्यक बदलाव किया जाए। मंत्रालय फिलहाल इस प्रस्ताव की जांच कर रहा है, इसलिए यात्रियों के लिए यह स्पष्ट समझना आवश्यक है कि आरएसी टिकट प्रणाली अभी बंद नहीं हुई है और इसे लेकर कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।