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बिना मोबाइल टावर के फोन में मिलेगा नेटवर्क : ट्राई ने सैटेलाइट D2D सेवा के लिए नए फ्रेमवर्क की सिफारिश की

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए एक अलग ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क का प्रस्ताव जारी किया है। इसके तहत डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सेवाओं की सिफारिश की गई है, जिससे अब मोबाइल सीधे सैटेलाइट से जुड़ सकेंगे। 20 साल के लाइसेंस वाले इस मॉडल के जरिए दूरदराज इलाकों में भी कनेक्टिविटी बेहतर होने का दावा किया गया है। इस सुविधा का ट्रायल 2027 में शुरू हो सकता है।


बिना टावर सीधे फोन से जुड़ेगा सैटेलाइट नेटवर्क

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश में सैटेलाइट कनेक्टिविटी के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को बढ़ावा देने के लिए नए ऑथराइजेशन ढांचे का प्रस्ताव पेश किया है। टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 के तहत 'सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइडर ऑथराइजेशन' शुरू करने की सिफारिश की गई है। इस नए ढांचे में डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सेवाओं को शामिल किया गया है। इसके जरिए उन सुदूर क्षेत्रों में भी मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सकेगा, जहां पारंपरिक टेरेस्ट्रियल मोबाइल टावर नेटवर्क की पहुंच काफी सीमित है या नेटवर्क बिल्कुल नहीं है।

टेलीकॉम कंपनियों के लिए सर्विस मॉडल और ऑथराइजेशन की शर्तें

प्रस्तावित मॉडल के अनुसार, सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 'सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क ऐज अ सर्विस' (SCNaaS) की सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। ये नेटवर्क प्रोवाइडर सीधे अंतिम ग्राहकों (एंड यूजर्स) को सेवाएं नहीं बेच पाएंगे।

  • लाइसेंस की अवधि: यह ऑथराइजेशन पूरे देश में लागू होगा, जिसकी अधिकतम अवधि 20 साल तय की गई है। इसे आगे 20 साल के एक और कार्यकाल के लिए रिन्यू किया जा सकेगा।
  • स्पेक्ट्रम और कनेक्टिविटी: इस ढांचे में फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज (FSS), मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज (MSS) और D2D कनेक्टिविटी शामिल हैं। D2D सेवाओं के लिए MSS और इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस (IMT) स्पेक्ट्रम दोनों के उपयोग की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है।
  • साझेदारी की सुविधा: IMT स्पेक्ट्रम रखने वाले टेलीकॉम ऑपरेटर अधिकृत सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ कमर्शियल पार्टनरशिप करके ग्राहकों तक यह सेवा पहुंचा सकेंगे।

स्पेक्ट्रम आवंटन, फीस और सालाना चार्ज का ढांचा

ट्राई की सिफारिशों के मुताबिक स्पेक्ट्रम और फीस का निर्धारण इस प्रकार प्रस्तावित है:

  • आवंटन और वैधता: फीडर लिंक के लिए FSS स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट की सिफारिश की गई है, जबकि यूजर लिंक के लिए तय शर्तों के तहत FSS और MSS स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे। यह स्पेक्ट्रम असाइनमेंट शुरुआत में 5 साल के लिए मान्य रहेगा, जिसे सरकार स्थिति के आधार पर 2 साल तक बढ़ा सकती है।
  • ऑथराइजेशन फीस: एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का 8% ऑथराइजेशन फीस के रूप में लेने का प्रस्ताव है, जिसमें कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी।
  • स्पेक्ट्रम शुल्क: केंद्र सरकार द्वारा आवंटित FSS और MSS स्पेक्ट्रम के लिए सालाना न्यूनतम स्पेक्ट्रम चार्ज 3,500 रुपये प्रति MHz रखने का सुझाव दिया गया है।

भारतीय सैटेलाइट बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा

भारत का सैटेलाइट कम्युनिकेशंस बाजार तेजी से प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रहा है। इसमें एलन मस्क की स्टारलिंक, भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब और रिलायंस जियो का सैटेलाइट कम्युनिकेशंस कारोबार प्रवेश की तैयारी में हैं। ट्राई का मानना है कि इन सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य देश में एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी सैटेलाइट कम्युनिकेशन इकोसिस्टम विकसित करना है। इससे वर्टिकली इंटीग्रेटेड सेवा प्रदाताओं और साझा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल वाली कंपनियों के बीच रेगुलेटरी समानता स्थापित करने में मदद मिलेगी।

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