सारांश :
उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 नवंबर को आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद राज्य के सभी एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों की स्वास्थ्य और नशे की जांच कराने का बड़ा फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गृह विभाग, परिवहन आयुक्त, यूपीसीडा और यूपीएसआरटीसी के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर आपसी समन्वय से नीति बनाने, गति सीमा का सख्ती से पालन कराने और चालकों की काउंसिलिंग कराने का निर्देश दिया है।
आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे के बाद सरकार का बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश के आगरा एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट पर 9 नवंबर 2026 को हुए भीषण बस हादसे के बाद प्रदेश सरकार पूरी तरह हरकत में आ गई है। इस दुखद घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़े सुधारात्मक कदम उठाने की पहल की है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी वाहन को एक्सप्रेसवे पर प्रवेश देने से पहले उसके चालक की गहन जांच की जाए।
चालकों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण और नशे की जांच
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अब उत्तर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चढ़ाने से पहले चालकों का मेडिकल टेस्ट अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इस दौरान विशेष रूप से यह जांच की जाएगी कि चालक ने किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ या शराब का सेवन तो नहीं किया है। जांच के बाद ही चालक को वाहन आगे ले जाने की अनुमति मिलेगी, ताकि नशे या अस्वस्थ स्थिति के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके।
गति सीमा का सख्त पालन और चालकों की समय-समय पर होगी काउंसिलिंग
उप मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा (स्पीड लिमिट) का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वाहन चालकों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए समय-समय पर उनकी काउंसिलिंग भी आयोजित की जाएगी। उनका मानना है कि इन उपायों को समय रहते लागू करने से प्रदेश में सड़क हादसों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलेगी।
उच्च अधिकारियों को भेजा गया पत्र, आपसी समन्वय से बनेगी नीति
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, परिवहन आयुक्त, यूपीसीडा (UPSIDA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के प्रबंध निदेशक को औपचारिक पत्र भेजा है। उन्होंने इन सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर एक ठोस नीति तैयार करने और उसका धरातल पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।