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उत्तराखंड में विकास योजनाओं और कनेक्टिविटी पर बड़ा फैसला : सीएस ने दिए सख्त निर्देश

सारांश :

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के अनुसार, अब राज्य में किसी भी विकास योजना का प्रस्ताव शासन को भेजने से पहले उसका लागत और लाभ (कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस) का हिसाब देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर मोबाइल नेटवर्क विहीन इलाकों की किलोमीटर के हिसाब से रिपोर्ट मांगी गई है, सीमांत क्षेत्र त्यूणी के अस्पताल को शुरू करने के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन तय की गई है।

त्यूणी उप जिला अस्पताल 15 नवंबर तक होगा शुरू

समीक्षा बैठक के अनुसार, देहरादून जिले के सीमांत क्षेत्र त्यूणी के उप जिला अस्पताल को संचालित करने के लिए 15 नवंबर की समयसीमा निर्धारित की गई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अस्पताल के संचालन के लिए डॉक्टरों की तैनाती, जरूरी स्टाफ, चिकित्सा उपकरण और अन्य आधारभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। अगले 12 दिनों में अस्पताल को ऑपरेशनल करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि त्यूणी और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए दूर के अस्पतालों पर निर्भर न रहना पड़े।

राजमार्गों पर किलोमीटर के हिसाब से मांगी गई नेटवर्क रिपोर्ट

प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने सर्वे कराने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नेटवर्क विहीन इलाकों की पहचान कर सूची शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर किस किलोमीटर से किस किलोमीटर तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, इसका सटीक ब्योरा मांगा गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, दूरसंचार विभाग के सहयोग से जानकारी जुटाकर नेटवर्क शैडो एरिया में कनेक्टिविटी पहुंचाने की कार्ययोजना बनाएगा।

स्वयं सहायता समूह संभालेंगे कोल्ड स्टोरेज का संचालन

राज्य में कोल्ड स्टोरेज के संचालन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार अच्छा काम कर रहे स्वयं सहायता समूहों को इसकी जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। समूहों को इसके लिए तकनीकी दक्षता और विशेषज्ञता भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, प्रदेश में वर्तमान में मौजूद कोल्ड स्टोरेज की संख्या, उनकी क्षमता और भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

विकास प्रस्तावों के लिए लागत-लाभ का आकलन अनिवार्य

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट किया है कि किसी भी विकास योजना की आवश्यकता, उपयोगिता और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन किए बिना प्रस्ताव न भेजे जाएं। योजनाओं के प्रस्ताव में यह स्पष्ट करना होगा कि कितना खर्च आएगा और जनता को कितना लाभ मिलेगा, ताकि गैरजरूरी प्रस्तावों पर सरकारी धन के अपव्यय को रोका जा सके।

सरकारी स्कूलों में सफाई व्यवस्था और अनटाइड फंड में बढ़ोतरी

स्कूलों में शौचालयों और पूरे परिसर की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाचार्यों को मिलने वाले अनटाइड फंड में जरूरत के अनुसार बढ़ोतरी की संभावना तलाशने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत और नए भवनों के निर्माण को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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