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उत्तराखण्ड में 'एक परिवार, एक पहचान' पोर्टल लॉन्च : हर परिवार को मिलेगी स्पेशल आईडी

संक्षिप्त विवरण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल 'देवभूमि परिवार पोर्टल' का शुभारंभ किया है। इसके तहत राज्य के हर परिवार का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिसमें 15 साल से उत्तराखंड में रह रहे नागरिक भी पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार के अनुसार इस व्यवस्था से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी, पात्रों तक योजना पहुंचेगी और डेटा सेंधमारी पर 10 साल की जेल व 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 'देवभूमि परिवार पोर्टल' का शुभारंभ

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को 'देवभूमि परिवार पोर्टल' का आधिकारिक शुभारंभ किया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही राज्य के प्रत्येक परिवार का एक एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पोर्टल के माध्यम से परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी एक ही विशिष्ट आईडी से जोड़ी जाएगी, जिससे शासन-प्रशासन स्तर पर कई बड़े बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है।

15 साल से रह रहे नागरिकों को भी मिलेगा इस योजना का लाभ

इस डिजिटल पहचान योजना का दायरा केवल मूल निवासियों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जो नागरिक पिछले 15 वर्षों से उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे हैं, वे भी इस व्यवस्था के तहत अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इस प्रकार, लंबे समय से राज्य की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बने परिवार भी इस डिजिटल डेटाबेस से जुड़ सकेंगे।

डेटा सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान और भारी जुर्माने की व्यवस्था

अधिकारियों के अनुसार, इस पोर्टल के जरिए नागरिकों की आधार से जुड़ी जानकारी, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे संवेदनशील विवरण सुरक्षित रखे जाएंगे। इस डेटा की सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति इस डेटाबेस में अनधिकृत रूप से सेंधमारी करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

महिला मुखिया की प्राथमिकता और फर्जी लाभार्थियों पर लगाम कसने का दावा

देवभूमि परिवार अधिनियम के नियमों के अनुसार, परिवार की डिजिटल पहचान में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। सरकार का दावा है कि इस एकीकृत डेटाबेस के बन जाने से विभिन्न विभागों में बंटा हुआ डेटा एक जगह आ जाएगा, जिससे डुप्लीकेट या फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसानी से होगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंच सकेगा।

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