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उत्तराखंड : सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद रुकने वाले नामित साथी को मिलेंगे 600 रुपये

संक्षिप्त विवरण

उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद 48 घंटे रुकने वाले गर्भवती के एक नामित साथी को 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है।


योजना की मुख्य शर्तें और नियम

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। प्रसव उत्तराखंड के किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, प्रसव के पश्चात महिला को अस्पताल में कम से कम 48 घंटे तक रुकना होगा। यह वित्तीय सहायता केवल उस एक नामित साथी को प्रदान की जाएगी जो महिला के साथ अस्पताल में उपस्थित रहेगा। सरकार द्वारा इस व्यवस्था के लिए समुचित बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है।

दूरस्थ क्षेत्रों के परिवारों को आर्थिक राहत देने का प्रयास

पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों से स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाली महिलाओं के साथ अक्सर परिवार का एक सदस्य भी रुकता है। इस दौरान मजदूरी छूटने के साथ ही भोजन व अन्य दैनिक आवश्यकताओं पर भी खर्च होता है। आर्थिक तंगी और इन कारणों के चलते कई बार स्वजन प्रसव के तुरंत बाद महिला को घर ले जाने का दबाव बनाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए साथी को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है, जिससे मां और नवजात शिशु की उचित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव की वर्तमान स्थिति

आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में कुल संस्थागत प्रसव लगभग 85 प्रतिशत यानी करीब 1.48 लाख हैं, लेकिन इनमें से सरकारी अस्पतालों में प्रसव का अनुपात मात्र 49.9 प्रतिशत ही है। हालांकि संस्थागत प्रसव का दायरा बढ़ा है, फिर भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने के प्रति लोगों का रुझान अब भी कम बना हुआ है। इसी खाई को पाटने के लिए एनएचएम द्वारा यह नई पहल शुरू की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री का बयान और सरकार की प्राथमिकता

इस संबंध में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रसव के बाद अस्पताल में रुकने वाले साथी को आर्थिक सहायता मिलने से जच्चा-बच्चा की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी और सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा।

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