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यूपी में निजी पैथोलॉजी लैब और डॉक्टरों की मिलीभगत पर शिकंजा : 30 दिन का विशेष अभियान

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने निजी पैथोलॉजी लैब और डॉक्टरों की कथित मिलीभगत से जांच रिपोर्ट में हेराफेरी कर मरीजों के आर्थिक शोषण की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। प्रदेशभर में 30 दिन का विशेष अभियान चलाकर लगभग सभी लैब का गोपनीय निरीक्षण किया जाएगा और गड़बड़ी मिलने पर पंजीकरण निलंबित कर लैब सील करने के साथ एफआईआर दर्ज होगी। डायग्नोस्टिक सेंटर और कलेक्शन सेंटर का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

30 दिनों का विशेष अभियान और औचक निरीक्षण

स्वास्थ्य महानिदेशक के निर्देशों के तहत सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) को आगामी 30 दिनों के भीतर अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित निजी पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और कलेक्शन सेंटर का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण टीम में अपर या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ एक पैथोलॉजिस्ट का होना अनिवार्य किया गया है, और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यदि कोई लैब अपंजीकृत पाई जाती है, बिना योग्य पैथोलॉजिस्ट के संचालित हो रही है, या किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है, तो उसे तत्काल बंद कराकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सीएमओ निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों के रिकॉर्ड का भी औचक ऑडिट कराएंगे और विशेष रूप से डेंगू व संक्रामक रोगों के मौसम में संदिग्ध रिपोर्टों का राजकीय लैब से सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

गोपनीय सैंपल जांच और दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान

गड़बड़ियों पर निरंतर नजर रखने के लिए सीएमओ हर महीने चुनिंदा लैब में गोपनीय तरीके से सैंपल भेजेंगे। इन सैंपल की राजकीय या एनएबीएल (NABL) प्रत्यायित लैब में समानांतर जांच कराकर दोनों रिपोर्टों का मिलान किया जाएगा, और गंभीर अंतर पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई होगी। प्रत्येक जिले में इसके लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा जिनका नाम और फोन नंबर सार्वजनिक किया जाएगा। जांच समिति संबंधित लैब के सैंपल और रिपोर्ट रजिस्टर, मशीनों व एनालाइजर का मूल डेटा और प्रिंटआउट, बिलिंग रिकॉर्ड तथा कलेक्शन एजेंटों को किए गए भुगतानों के अभिलेख अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित करेगी।

जांच में लैब का पंजीकरण, योग्य पैथोलॉजिस्ट की वास्तविक उपस्थिति, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की योग्यता और संबंधित चिकित्सकों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी। प्रथम दृष्टया अनियमितता, योग्य पैथोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति या रिपोर्ट में हेराफेरी के साक्ष्य मिलने पर लैब का पंजीकरण निलंबित कर उसे सील करने और एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई होगी, जिसकी जांच आख्या सात दिन के भीतर महानिदेशालय को भेजी जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या किसी अन्य सरकारी योजना में सूचीबद्ध लैब की सूचीबद्धता समाप्त करने के लिए 'साचीज', उत्तर प्रदेश को संस्तुति भेजी जाएगी। साथ ही, प्लेटलेट्स, क्रिएटिनिन और टीएलसी जैसे गंभीर परिणामों के आधार पर मरीज को भर्ती करने से पहले दूसरी पंजीकृत लैब से पुष्टि करने और इसका उल्लेख केस शीट में करने के निर्देश दिए गए हैं।

डॉक्टरों और निजी अस्पतालों के लिए कड़े निर्देश व आचार संहिता

स्वास्थ्य महानिदेशक ने चिकित्सकों, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोई भी चिकित्सक मरीज को किसी लैब में भेजने के बदले कमीशन, कट, उपहार या अन्य लाभ न तो मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा। इस कृत्य को भारतीय चिकित्सा परिषद के व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता विनियम, 2002 के विनियम 6.4 और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रचलित नियमों के तहत गंभीर व्यावसायिक कदाचार करार दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, किसी चिकित्सक की ओर से रिपोर्ट में बदलाव के लिए दबाव डालने या ऐसी मांग करने को आपराधिक षड्यंत्र माना गया है। इस प्रकार की मिलीभगत या संलिप्तता में पाए जाने वाले निजी चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ उनका पंजीकरण निलंबित या निरस्त करने के लिए मामला उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल को भेजा जाएगा, तथा संबंधित निजी अस्पताल या नर्सिंग होम के पंजीकरण पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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