संक्षिप्त खबर
प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की लखपति दीदियों को 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में जल्द वृद्धि करने और सख्त कानूनों के जरिए राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही।
दो किस्तों में खातों में भेजी जाएगी प्रोत्साहन राशि
उत्तराखंड सरकार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित 70,876 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियों को आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के दौरान यह महत्वपूर्ण घोषणा की। सीएम धामी के अनुसार, अगले महीने से यह धनराशि 10-10 हजार रुपये की दो किस्तों में सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। आजीविका मिशन के समूहों से कुल 5,20,989 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से अब तक 3,10,994 महिलाएं सालाना एक लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित कर लखपति दीदी बन चुकी हैं, जबकि शेष महिलाएं भी जल्द इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अतिथि शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह प्रोत्साहन राशि महिलाओं के आजीविका संवर्द्धन, कौशल विकास, उद्यमिता विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों के कार्मिकों को राहत देने का भी निर्णय लिया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार जल्द ही अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने जा रही है।
नकल विरोधी कानून और रोजगार के आंकड़ों पर बोले मुख्यमंत्री
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने उत्तराखंड आकर यह बयान दिया था कि नकल के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर पलटवार करते हुए सीएम ने दावा किया कि राज्य में 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदेश में सख्त नकलरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के बल पर सरकारी नियुक्तियां मिली हैं।
अतिक्रमण हटाने और मतांतरण कानून पर सरकार का रुख
देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाए रखने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड सौंपना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि जनसांख्यिकीय बदलाव को ध्यान में रखते हुए राज्य में सख्त मतांतरण कानून लागू किया गया है। इसके साथ ही, अवैध कब्जों के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में 13 हजार एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, जिस पर हरी, नीली और पीली चादर के ढांचे बने हुए थे और इन्हें पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर हटाया गया है।