सारांश :
UPESSC द्वारा जारी TGT भर्ती विज्ञापन में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि OBC वर्ग का आरक्षण घटाकर EWS को ज्यादा कोटा दिया गया है। वहीं, आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि भर्ती विद्यालयवार खाली पदों के आधार पर निकाली गई है। सोशल मीडिया पर कुल पदों को एक साथ जोड़कर गलत गणना की जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम फैल रहा है।
TGT भर्ती में आरक्षण को लेकर गर्माया विवाद
उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए 23 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया गया था। इसके तहत TGT के 17,735, हाईस्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक के 1,172 और इंटरमीडिएट स्तर पर प्रधानाचार्य के 1,475 पदों पर भर्ती निकाली गई है। हालांकि, TGT भर्ती के सामने आते ही आरक्षण व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सपा प्रवक्ता मनोज काका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती विवाद के बाद एक बार फिर OBC वर्ग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर सीटों में गड़बड़ी के दावे
विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा दावा किया जा रहा है कि TGT के कुल 17,735 पदों के हिसाब से आरक्षण का बंटवारा सही नहीं हुआ है। विज्ञापित पदों में अनारक्षित वर्ग को 6,704 (37.80%), SC को 3,698 (20.85%), ST को 13 (0.07%), OBC को 4,438 (25.02%) और EWS को 2,882 पद (16.25%) दिए गए हैं।
दावा किया जा रहा है कि तय मानकों के अनुसार SC को 3,725 (21%), ST को 355 (2%), OBC को 4,789 (27%) और EWS को 1,773 (10%) पद मिलने चाहिए थे। इस आधार पर आरोप लग रहे हैं कि SC के 27, ST के 342 और OBC के 351 पद कम कर दिए गए हैं, जबकि EWS श्रेणी में निर्धारित कोटे से 1,109 पद अधिक दर्शाए गए हैं।
आयोग की सफाई: हर स्कूल को माना गया एक इकाई
आरक्षण में गड़बड़ी के आरोपों पर UPESSC के चेयरमैन प्रशांत कुमार ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुल पदों को एक साथ जोड़कर गलत गणना की जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम फैल रहा है।
चेयरमैन के अनुसार, यह भर्ती प्रक्रिया विद्यालयवार रिक्त पदों के आधार पर तय की गई है, जहां प्रत्येक विद्यालय को एक अलग इकाई मानकर आरक्षण लागू किया गया है। जिस विद्यालय में जिस विशिष्ट श्रेणी का पद खाली था, उसे उसी वर्ग के तहत विज्ञापित किया गया है और नियुक्ति भी संबंधित श्रेणी के अनुसार ही होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत संपन्न की जा रही है और आरक्षण में कोई चूक नहीं हुई है।