उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत : अतिरिक्त आर्थिक सहायता और तीन महीने के लिए बिजली बिल स्थगित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा एलान, ओलावृष्टि पीड़ितों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशभर में ओलावृष्टि से बुरी तरह प्रभावित हुए किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के तहत अब कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों को हुए भारी नुकसान के एवज में किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के अनुसार मिलने वाली सहायता राशि के बराबर ही अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस कदम से प्राकृतिक आपदा के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को काफी संबल मिलने की उम्मीद है, जिससे वे अपनी आगामी कृषि और औद्यानिकी गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रख सकेंगे।

अक्तूबर से दिसंबर तक के बिजली बिलों का भुगतान किया गया स्थगित

किसानों को तात्कालिक वित्तीय संकट से उबारने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उनके बिजली बिलों के भुगतान को भी तीन महीने के लिए पूरी तरह से स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब प्रभावित किसानों से अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर माह के बिजली बिलों की वसूली नहीं की जाएगी। सरकार के इस कदम से किसानों की जेब पर तत्काल पड़ने वाला वित्तीय बोझ काफी हद तक कम होगा और उन्हें अपनी फसल के नुकसान से उबरने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस राहत से किसानों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और खेती-किसानी के अन्य खर्चों को मैनेज करने में मदद मिलेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड ऋण अदायगी पर राहत के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा पत्र

केवल बिजली बिल ही नहीं, बल्कि बैंक लोन के मोर्चे पर भी किसानों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इसके तहत, प्रभावित किसानों द्वारा लिए गए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी की समयसीमा को तीन महीने तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को औपचारिक पत्र भेजा जाएगा। सरकार के इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य किसानों को बैंक ऋण चुकाने के दबाव से मुक्त करना और उन्हें अतिरिक्त समय उपलब्ध कराना है ताकि वे बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी आजीविका को पटरी पर ला सकें।

प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और हरसंभव प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से उन्हें उबारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं कि किसानों की आजीविका पूरी तरह सुरक्षित रहे और कृषि गतिविधियों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। सरकार के इन समन्वित और त्वरित निर्णयों से ओलावृष्टि की मार झेल रहे अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिलने की पूरी संभावना है।