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उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत प्रदेश में कुल 9.41 लाख वोट काटे गए हैं, जबकि 1.29 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब 71,58,949 हो गई है।
एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी, अब इतने हैं कुल वोटर
उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को अंतिम सूची जारी कर दी गई। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि अब राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 71,58,949 हो गई है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस नई सूची में 37,37,701 पुरुष, 34,21,036 महिला और 212 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास भी मौजूद रहे।
8 जून से अब तक काटे गए 9.41 लाख नाम, जुड़े नए मतदाता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 8 जून को जब एसआईआर की शुरुआत हुई थी, उस समय प्रदेश में 79,60,762 मतदाता दर्ज थे। 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची जारी होने पर 8,26,977 वोट कट गए, जिससे संख्या 71,33,785 बची। इसके बाद 14 जुलाई से 28 सितंबर के बीच आपत्तियों और विसंगतियों के निस्तारण की प्रक्रिया चली, जिसमें 1,04,708 मतदाता और कम हो गए। इस तरह आंकड़ा 70,29,077 पर आ गया। हालांकि, एसआईआर के दौरान 1,29,872 नए मतदाता भी जुड़े। कुल मिलाकर 8 जून से अब तक 9,41,685 वोट काटे गए हैं। वहीं, प्री-एसआईआर और इससे पहले काटे गए 4,53,459 वोटों को मिला लिया जाए, तो राज्य में कुल 13,95,144 वोट काटे जा चुके हैं।
92.22 प्रतिशत आपत्तियां हुईं खारिज, कार्रवाई की चेतावनी
अधिकारियों के अनुसार, वोट काटने से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में आपत्तियां अमान्य पाई गईं। डॉ. पुरुषोत्तम ने जानकारी दी कि फॉर्म-7 के तहत विभिन्न कारणों से वोट काटने के लिए कुल 96,704 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इनमें से 89,182 यानी 92.22 प्रतिशत आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभी इन खारिज हुई आपत्तियों की सघन समीक्षा की जाएगी और उसी के हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।
7 अक्तूबर से शुरू होगा एक महीने का विशेष मतदाता अभियान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन नए मतदाताओं के नाम अब तक नहीं जुड़ पाए हैं या जो मतदाता छूट गए हैं, उनके लिए 7 अक्तूबर से एक महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत फॉर्म-6 भरवाए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष तैयारी करते हुए तय किया है कि आवश्यकता के हिसाब से नाइट शेल्टर, श्रमिकों और गरीब-बेघर लोगों के लिए पर्याप्त हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे और विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे।