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उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर में बड़ी राहत : बिल में मिलेगी 9.17% की छूट

सारांश :

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर 2026 के बिल में 9.17 प्रतिशत की बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अनुसार, फ्यूल सरचार्ज में कमी के चलते यह इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक, इससे उपभोक्ताओं को करीब 645 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

नवंबर के बिजली बिल में 9.17 प्रतिशत की भारी कटौती

उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नवंबर 2026 के बिजली बिल में 9.17 प्रतिशत की राहत मिलने की जानकारी सामने आई है। फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीएएएस) के तहत मिलने वाली इस छूट का सीधा लाभ घरेलू, व्यावसायिक समेत अन्य श्रेणियों के सभी उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा। इसे इस साल की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट बताया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के भुगतान का बोझ काफी हद तक कम होगा।

लगातार पांचवें महीने मिल रही उपभोक्ताओं को राहत

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अनुसार, यह लगातार पांचवां महीना है जब नकारात्मक एफपीएएएस के तहत उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। इससे पहले जुलाई में 4.43 प्रतिशत, अगस्त में 2.92 प्रतिशत, सितंबर में 7.93 प्रतिशत और अक्तूबर में 5.24 प्रतिशत की छूट दी गई थी, जो अब नवंबर में बढ़कर 9.17 प्रतिशत तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले जुलाई माह में लगभग 15 माह बाद बिजली सस्ती होने की घोषणा की गई थी, जो अप्रैल 2026 की लागत पर आधारित थी। वहीं, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान अधिकतम 2.42 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी, जिससे 358.31 करोड़ रुपये का लाभ मिला था।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने दी जानकारी, 645 करोड़ रुपये का होगा लाभ

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार, इस राहत से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 645 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। उनके मुताबिक, यह छूट उपभोक्ता परिषद की ओर से उठाई गई मांग के बाद नियामक आयोग की तरफ से जारी आदेश का प्रत्यक्ष परिणाम है।

फ्यूल सरचार्ज घटने से मिली लागत समायोजन में छूट

एफपीएएएस व्यवस्था के प्रावधानों के अंतर्गत, जब बिजली खरीद और ईंधन की वास्तविक लागत टैरिफ में निर्धारित लागत से कम होती है, तो उसका लाभ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट के रूप में दिया जाता है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत लागत समायोजन दर में यह महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिससे प्रदेशभर के उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है।

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