सारांश :
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत अब लाइसेंस टेस्ट पास करने के लिए 75% अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। नए नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार, टेस्ट से पहले 30 मिनट का 'सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल' देखना भी जरूरी होगा। इसके अलावा, आधार वेरिफिकेशन के जरिए नाम और पता बदलने जैसी ऑनलाइन सेवाओं को पूरी तरह से मुफ्त करने का प्रस्ताव रखा गया है।
ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के नियम होंगे और सख्त
परिवहन मंत्रालय के नए मसौदे (ड्राफ्ट) के अनुसार, नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को पहले से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। जहां पहले न्यूनतम 60% अंक लाने पर टेस्ट पास माना जाता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। इसके साथ ही, टेस्ट देने से पहले आवेदकों को कम से कम 30 मिनट की एक 'सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल' वीडियो देखनी अनिवार्य होगी, ताकि सड़क सुरक्षा से जुड़े बुनियादी नियमों की बेहतर समझ विकसित हो सके।
आधार वेरिफिकेशन से मुफ्त में बदलवाएं नाम और पता
डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। यदि कोई आवेदक अपने आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत विवरण अपडेट करवाता है, तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने इन पर्सनल डिटेल्स को अपडेट करने की फीस पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव रखा है।
15 दिनों में निपटारा और मिलेगा वाटरप्रूफ PVC कार्ड
नए नियमों में आरटीओ (RTO) अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। यदि कोई नागरिक लाइसेंस में नाम या पता बदलवाने का आवेदन करता है, तो RTO अधिकारी को 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी या आवेदन खारिज करना होगा। आवेदन खारिज होने की स्थिति में अधिकारी को उसका स्पष्ट और सही कारण लिखित में देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, अब नया लाइसेंस बनवाने या पुराने को रिन्यू कराने पर साधारण कागज के बजाय 'फॉर्म 7' वाला मजबूत और वाटरप्रूफ PVC कार्ड जारी किया जाएगा।
मान्य दस्तावेज और आम जनता से मांगे गए सुझाव
आवेदक पहचान, उम्र और पते के प्रमाण (प्रूफ) के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने इस ड्राफ्ट को जारी करते हुए आम जनता और विशेषज्ञों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। लोगों से मिलने वाले फीडबैक और समीक्षा के बाद ही इन नए नियमों को अंतिम रूप से लागू किया जाएगा।