संक्षेप
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 अक्टूबर 2026 को भराड़ीसैंण विधानसभा के विशेष सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही राज्य का कुल बजट बढ़कर ₹1,19,547.39 करोड़ हो गया है। इस बजट में अन्नदाता योजना, आगामी कुंभ मेले, डिजिटल लर्निंग और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं।
अनुपूरक बजट पेश होने के साथ कुल बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
उत्तराखंड सरकार के आधिकारिक विवरण के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा के विशेष सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इस नए बजट में राजस्व मद के लिए ₹3,679.86 करोड़ और पूंजीगत मद के लिए ₹4,164.32 करोड़ की राशि तय की गई है। सरकार द्वारा साल की शुरुआत में पेश किए गए ₹1,11,703.21 करोड़ के बजट में इस बढ़ोतरी के बाद अब राज्य का सालाना बजट रिकॉर्ड ₹1,19,547.39 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है।
किसानों, ग्रामीण विकास और स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय आवंटन
पेश किए गए अनुपूरक बजट के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में किसानों से धान और गेहूं की खरीद सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित 'अन्नदाता योजना' के लिए ₹1,100 करोड़ का बड़ा आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का कर राजस्व हिस्सा 10.5% से बढ़ाकर 12.5% करने का प्रस्ताव रखते हुए ₹721 करोड़ रखे गए हैं।
कृषि और पशुपालन क्षेत्र की अन्य योजनाओं में जायका परियोजना (जलवायु अनुकूल खेती) हेतु ₹70 करोड़, पीएमएफएमई योजना के लिए करीब ₹35 करोड़, ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु करीब ₹28 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए ₹20 करोड़, किसान पेंशन हेतु ₹9 करोड़, गौ सदन निर्माण के लिए करीब ₹9 करोड़ और नई मौन पालन नीति हेतु ₹1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कुंभ मेला, गंगा कॉरिडोर और आपदा राहत हेतु बजट प्रावधान
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आगामी दिव्य कुंभ मेले की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए करीब ₹290 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के कार्यों के संचालन हेतु अलग से ₹30 करोड़ और नंदा राजजात यात्रा के लिए ₹20 करोड़ की राशि तय की गई है।
क्षेत्रीय समस्याओं और बुनियादी सुधारों के अंतर्गत जोशीमठ तथा अन्य स्थानों पर भू-धंसाव से जुड़े कार्यों के संचालन के लिए करीब ₹48 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पेयजल विभाग की KFW परियोजना हेतु करीब ₹110 करोड़, जल जीवन मिशन में ठेकेदारों के बकाया भुगतान के लिए ₹300 करोड़, गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए ₹122 करोड़ और शहरी विकास विभाग की ADB पोषित योजनाओं के लिए करीब ₹100 करोड़ दिए गए हैं।
शिक्षा, खेल और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं
बजट प्रस्ताव के अनुसार, विद्यालयी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ₹200 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। युवाओं के करियर और खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी कई प्रमुख मदों में राशि बांटी गई है:
- प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग: मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना (NEET, JEE, CLAT कोचिंग) के लिए ₹5 करोड़।
- खेल सुविधाएं व पुरस्कार: खेल विश्वविद्यालय के लिए करीब ₹35 करोड़, अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं के पुरस्कार हेतु ₹15 करोड़, चंपावत महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए ₹10 करोड़, खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए ₹8 करोड़, खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए करीब ₹5.50 करोड़ और ओपन जिम स्थापना के लिए ₹5 करोड़।
- छात्रवृत्ति: विद्यालयी शिक्षा की छात्रवृत्तियों के लिए करीब ₹4 करोड़ का आवंटन।
स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा पर जोर
स्वास्थ्य के क्षेत्र में नागरिकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अटल आयुष्मान योजना में ₹100 करोड़ और राज्य कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड हेतु ₹125 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के इरादे से पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ नर्सिंग कॉलेजों के पूंजीगत विकास कार्यों के लिए करीब ₹160 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर आवंटन
राज्य में अवसंरचना और प्रशासनिक संचालन को सुचारू बनाने के लिए कई विभागों को राशि आवंटित की गई है:
- SASCI ढांचा विकास: बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ₹500 करोड़।
- ऊर्जा क्षेत्र: खुरपिया फार्म परियोजना सहित पारेषण और वितरण व्यवस्था के लिए करीब ₹270 करोड़।
- भवन निर्माण व सडके: पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए करीब ₹55 करोड़, लोक निर्माण विभाग को PMGSY सड़कों के अनुरक्षण हेतु ₹31 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग के तहत PMGSY के लिए ₹30 करोड़, न्यायिक बुनियादी ढांचे हेतु करीब ₹22 करोड़, शहरी विकास विभाग के कार्यालय भवनों के लिए ₹15 करोड़ और पंचायत भवनों के लिए ₹5 करोड़।
- तकनीकी ढांचा: नई स्टेट डेटा सेंटर परियोजना के लिए ₹40 करोड़।
महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा की घोषणाएं
प्रस्तुत बजट विवरण के अनुसार, सामाजिक कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं में भी बजट का आवंटन किया गया है:
- विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए करीब ₹93 करोड़।
- सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना हेतु करीब ₹60 करोड़।
- निराश्रित विधवा पेंशन के लिए करीब ₹27 करोड़।
- भोजन माताओं के मानदेय भुगतान के लिए ₹20 करोड़।
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु करीब ₹2 करोड़।
- मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के लिए ₹1 करोड़।
- किशोरों के आश्रय गृहों के निर्माण हेतु ₹1 करोड़।
इसके अलावा औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से मेगा इंडस्ट्रियल नीति के तहत अनुदान योजना के लिए ₹12 करोड़ और मदन मोहन प्राच्य संस्थान के संचालन हेतु ₹2 करोड़ का वित्तीय प्रावधान बजट में किया गया है।