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100% एथेनॉल वाले ईंधन को सरकार की मंजूरी, घटेगा प्रदूषण और कच्चे तेल का आयात

सारांश :

नई दिल्ली से सामने आई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में संशोधन करते हुए 100% एथेनॉल यानी E100 ईंधन से चलने वाली गाड़ियों को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस नए नोटिफिकेशन के तहत एमिशन प्रोविजन में E85 ईंधन के साथ अब E100 को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे भारत में जल्द ही ऐसी कारें सड़कों पर दौड़ती दिखेंगी जो न तो पारंपरिक पेट्रोल-डीजल और सीएनजी से चलेंगी और न ही बैटरी पर निर्भर होंगी।

E100 ईंधन का स्वरूप और फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक की कार्यप्रणाली

रिपोर्ट के अनुसार, E100 का मतलब 100 प्रतिशत शुद्ध एथेनॉल ईंधन से है, जिसे मुख्य रूप से पौधों और गन्ना तथा मक्का जैसे जैविक स्रोतों से बायोफ्यूल के रूप में तैयार किया जाता है और इसमें पेट्रोल की मिलावट नहीं होती है। फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक से लैस गाड़ियों में एक ही फ्यूल टैंक होता है, जो गाड़ी के इंजन को एक ही टैंक में अलग-अलग अनुपात वाले एथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण यानी E85 से E100 तक पर आसानी से चलाने की सुविधा प्रदान करता है।

मौजूदा वाहन चालकों पर प्रभाव और नई गाड़ियों की अनिवार्यता

स्पष्टीकरण के अनुसार, मौजूदा वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों को E85 या E100 ईंधन पर शिफ्ट करने या किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सामान्य पेट्रोल या E20 पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां इन ईंधनों पर नहीं चल सकती हैं। यह तकनीक केवल उन नई गाड़ियों के लिए होगी जिन्हें कार कंपनियों यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) द्वारा खास तौर पर इस ईंधन के लिए डिजाइन और सर्टिफाइड किया जाएगा।

देश को होने वाले लाभ और वैश्विक स्तर पर स्थिति

सरकार के दावों और नियमों के अनुसार, इस व्यवस्था से पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में फॉसिल कार्बन फुटप्रिंट कम होगा जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन एमिशन में भारी कमी आएगी और प्रदूषण घटेगा। इसके अलावा, भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता काफी हद तक कम होगी जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, और यह सामान्य पेट्रोल गाड़ियों के साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रहेगा जैसा कि अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में पहले से बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है।

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