सारांश :
27 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के फैसलों में : दूसरे राज्य से गाय खरीदने पर 40 से 80 हजार रुपए तक की सब्सिडी, गरीब परिवारों को मुफ्त 100 चूजे, शिक्षा विभाग के 1.70 लाख से अधिक कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज और 17,542 करोड़ रुपए की लागत से 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने जैसे कई दूरगामी निर्णय शामिल हैं।
पशुपालन और डेयरी विकास: गाय पर 50% सब्सिडी और फ्री चूजे
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पशुधन मिशन शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना, नस्ल सुधारना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। योजना के अनुसार, दूसरे राज्यों से 2 गाय खरीदने पर 50% तक (40 से 80 हजार रुपए तक) सब्सिडी दी जाएगी। उदाहरण स्वरूप, 50 हजार रुपए की गाय खरीदने पर 25 हजार रुपए सरकार देगी। इसके साथ ही गाय का बीमा कराने पर 85% प्रीमियम सरकार भरेगी और 15% पशुपालक को देना होगा। वहीं मंत्री धर्मपाल सिंह के अनुसार, गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100-100 चूजे मुफ्त बांटे जाएंगे।
पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन: अब 6 महीने का निवास अनिवार्य
पंचायती राज चुनाव में मतदाता बनने की पात्रता में कैबिनेट ने बड़ा बदलाव किया है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी देते हुए अब प्रावधान किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग की वोटर सूची की तर्ज पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का वही व्यक्ति पंचायत मतदाता सूची में शामिल हो सकेगा, जो कम से कम 6 महीने से उस गांव में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो।
शिक्षा विभाग के 1.70 लाख कर्मचारियों को 5 लाख का कैशलेस इलाज
कैबिनेट बैठक में राज्य के 1.70 लाख से अधिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्तविहीन व संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के 48,062 कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा परिषद, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों और समग्र शिक्षा परियोजना के 1,22,304 कर्मचारियों व उनके परिजनों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज (IPD) की सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए वार्षिक बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी।
4 सरकारी अस्पताल PPP मॉडल पर और SRN अस्पताल का विस्तार
स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से बरेली (300 बेड), बांदा (200 बेड), अंबेडकरनगर के टांडा (200 बेड) और चित्रकूट के कर्वी (200 बेड) स्थित 4 सरकारी अस्पतालों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर चलाने की मंजूरी दी गई है। इनमें इलाज की दरें केजीएमयू (KGMU) लखनऊ के समान होंगी और आयुष्मान कार्ड से भी इलाज हो सकेगा। इसके अलावा, प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू (SRN) अस्पताल की क्षमता 1,250 बेड से बढ़ाकर 3,000 बेड करने और जर्जर भवनों को ढहाने का प्रस्ताव पास हुआ है।
11 नदियों में नाव-स्टीमर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य और जलयान नियमावली
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार, कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली' को मंजूरी दी है। जल परिवहन की देखरेख के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे। गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा समेत प्रदेश की 11 प्रमुख नदियों में चलने वाली नावों और स्टीमर्स का पंजीकरण अनिवार्य होगा। गैर-यात्री नावों के लिए 50 रुपए शुल्क तय हुआ है, जबकि हादसों से बचाव के लिए नाविकों व यात्रियों का बीमा भी कराया जाएगा।
एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी: 17,542 करोड़ की लागत से 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे
प्रदेश में आवागमन और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार अपने संसाधनों से 17,542 करोड़ रुपए खर्च कर 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाएगी। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं से करीब 7.6 करोड़ मानव दिवस का रोजगार पैदा होने का अनुमान है।
टेक्सटाइल, रोबोटिक्स पार्क और औद्योगिक निवेश के बड़े फैसले
औद्योगिक और आर्थिक मोर्चे पर भी कई अहम फैसले लिए गए:
- PM मित्र टेक्सटाइल पार्क: लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ में 1,947 करोड़ रुपए की लागत से टेक्सटाइल पार्क बनेगा, जिसके निर्माण हेतु रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर का चयन किया गया है।
- प्रगति रोबोटिक्स पार्क: ग्रेटर नोएडा में 70 एकड़ जमीन पर रोबोटिक्स और AI कंपनियों के लिए पार्क स्थापित होगा, जिससे 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक प्लांट व 5-स्टार होटल: ग्रेटर नोएडा में हायर इंडिया 1,271 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक प्लांट लगाएगी, जबकि प्रयागराज में एकावो हॉस्पिटैलिटी 654.61 करोड़ की लागत से 158 कमरों का 5-स्टार होटल और मॉल बनाएगी।
- नोएडा में GCC नीति के तहत निवेश: हैवेल्स (879 करोड़), एलजी सॉफ्ट (634 करोड़), अमेरिप्राइज (112.84 करोड़) और मेटलाइफ (84 करोड़) के 1,710 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- साइबर सुरक्षा केंद्र: सरकारी नेटवर्क को हैकिंग से बचाने के लिए IIT कानपुर के सहयोग से 104.28 करोड़ रुपए में यूपी साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर (UP-CSOC) बनेगा।
गोदाम, सैनिक स्कूल, हाईकोर्ट फ्लैट्स और सीवर परियोजनाएं
- बुंदेलखंड में गोदाम: अनाज भंडारण के लिए झांसी में 30 हजार और ललितपुर में 35 हजार मीट्रिक टन क्षमता के आधुनिक वेयरहाउस बनाए जाएंगे।
- सैनिक स्कूल मैनपुरी: स्कूल परिसर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की समस्या को देखते हुए नौनेर गांव में 9.524 हेक्टेयर (लगभग 23 एकड़) जमीन रक्षा मंत्रालय को मुफ्त दी जाएगी।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट कर्मचारियों के लिए 845 फ्लैट: प्रयागराज के देवघाट, झलवा में क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के लिए 543.40 करोड़ रुपए की लागत से 845 फ्लैट्स का निर्माण होगा।
- प्रयागराज में वर्किंग वुमेन हॉस्टल: सिविल स्टेशन क्षेत्र की 7,912 वर्गमीटर जमीन पर हॉस्टल और ऑडिटोरियम बनेगा।
- लखनऊ और वाराणसी में पेयजल-सीवर प्रोजेक्ट: अमृत-2.0 के तहत दोनों शहरों के लिए 2,900 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिससे करीब 17.56 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
अन्य नीतिगत और प्रशासनिक बदलाव
- कंपनियों के विलय पर स्टांप ड्यूटी: मर्जर व डी-मर्जर की स्थिति में शेयरों के मूल्य पर 0.50% और अचल संपत्ति पर 2% स्टांप ड्यूटी तय की गई है।
- सोलर प्लांट को राहत: यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में 8,253 करोड़ के सोलर प्लांट के लिए बैंक गारंटी की जगह इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड देने की छूट दी गई है।
- विधेयक वापसी व आयुष नीति: शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 को केंद्रीय कानूनों से सामंजस्य न बैठने के कारण संशोधन हेतु वापस लिया गया है। इसके अतिरिक्त आयुष शिक्षा व प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े विभिन्न नियमावली संशोधनों को भी स्वीकृति दी गई।