संक्षेप:
बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने 2027-28 के लिए सभी छह रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है, जिसमें गेहूं में ₹25, सरसों-राई में ₹413, मसूर में ₹390 और कुसुम में सर्वाधिक ₹675 की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 1.86 लाख करोड़ रुपये के 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर', ईपीएफओ की वेतन सीमा ₹25,000 करने और दिल्ली के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम को भी मंजूरी दी गई है।
रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि: कुसुम, सरसों और मसूर के दामों में बड़ा उछाल
नई दिल्ली में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए अहम घोषणाएं की गईं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल ने साल 2027-28 के लिए सभी छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गेहूं की एमएसपी में 25 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इस फैसले में सबसे अधिक 675 रुपये की बढ़ोतरी कुसुम की एमएसपी में की गई है। इसके अलावा सरसों-राई के दाम में 413 रुपये और मसूर में 390 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है।
1.86 लाख करोड़ का 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर': 24 घंटे मिलेगी सस्ती और साफ बिजली
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सौर (सूरज) और पवन (हवा) ऊर्जा से बनने वाली साफ बिजली को बिना रुकावट घरों तक पहुंचाने के लिए 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III' योजना को अपनी मंजूरी दी है। इस विशाल योजना पर 1,86,405 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट (GW) तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा, जिसे 2032-33 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सूरज ढलने या हवा बंद होने पर बिजली संकट से बचने के लिए भारी-भरकम बैटरियां लगाई जाएंगी, जो दिन की ऊर्जा को रात में इस्तेमाल के लिए जमा करेंगी। इसके साथ ही, राज्यों के अंदर तारों और खंभों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाएगा जिससे बिजली का नुकसान न हो, कटौती बंद हो और घरों में 24 घंटे सस्ती व साफ बिजली मिल सके।
दिल्ली के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम: एआई कैमरों से लैस होगी यातायात व्यवस्था
राजधानी दिल्ली के ट्रैफिक को बेहतर और सुगम बनाने के लिए कैबिनेट ने 1,790 करोड़ रुपये के 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) को हरी झंडी दिखाई है। इस स्मार्ट सिस्टम के काम करने का तरीका बेहद आधुनिक होगा। अब ट्रैफिक सिग्नल का समय पहले से तय नहीं रहेगा; बल्कि जिस तरफ ज्यादा गाड़ियां होंगी, वहां की बत्ती खुद-ब-खुद हरी हो जाएगी। सड़कों पर लगे एआई (AI) कैमरे और सेंसर गाड़ियों की संख्या व उनकी स्पीड पर लगातार नजर रखेंगे। इतना ही नहीं, नियम तोड़ते ही कैमरे गाड़ी का नंबर तुरंत स्कैन कर लेंगे।
कर्मचारियों और किसानों को राहत: ईपीएफओ वेतन सीमा बढ़ी और खाद पर मिलेगी सब्सिडी
बैठक में नौकरीपेशा कर्मचारियों और किसानों के हित में भी बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ (EPFO) के तहत पीएफ कटने की अनिवार्य वेतन सीमा में बड़ा बदलाव किया है। इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वहीं, खेती के लिए सस्ते दाम पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने उर्वरकों (P&K) पर 41,533 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी मंजूर की है।