सारांश :
बुधवार, 2 सितंबर 2026 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' की वेबसाइट और लोगो का लोकार्पण किया। इसके तहत प्रदेश के 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 7 हजार रुपये तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही, कर्मचारियों को आकस्मिक दवा के लिए 5 लाख और 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर और मनमानी छंटनी के खिलाफ रोजगार सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है। पहले 13 हजार रुपये प्रतिमाह पाने वाले कर्मचारियों का मानदेय अब 20 हजार रुपये तक कर दिया गया है।
वेतन वृद्धि और स्वास्थ्य सुरक्षा के बड़े फायदे
नई व्यवस्था के अनुसार, पहले 13 हजार रुपये प्रतिमाह पाने वाले कर्मचारियों का मानदेय अब 20 हजार रुपये तक कर दिया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दावे के अनुसार, बड़े पदों पर काम करने वालों को 40 हजार रुपये तक मानदेय मिलेगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा। आकस्मिक दवा के लिए 5 लाख और एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपये की सहायता तय की गई है। एसबीआई (SBI) के साथ हुए एमओयू के तहत दुर्घटना या आपदा की स्थिति में 20 से 50 लाख रुपये तक का कवर दिया जाएगा। अग्निकांड के शिकार होने पर 10 लाख की मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, बेटे की शिक्षा के लिए 5 लाख और बेटी की शिक्षा के लिए 8 लाख रुपये व उसकी शादी के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। कर्मचारियों के खाते में पीएफ (PF) जमा होगा और उन्हें ईएसआई (ESI) या आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ भी मिलेगा।
मनमानी छंटनी और अवैध वसूली पर सख्त रोक
लंबे समय से मिल रही शोषण और वेतन कटौती की शिकायतों को देखते हुए यह निगम बनाया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब कोई भी आउटसोर्स कंपनी मनमाने तरीके से कर्मचारी को नहीं निकाल सकेगी। इसके लिए सरकार को रिपोर्ट करना होगा और सरकारी जांच के बाद ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। कार्यक्रम में मौजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चेतावनी दी कि भर्ती के नाम पर अवैध वसूली करने वाली आउटसोर्स कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर जेल भेजा जाएगा। वहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि अब कोई कर्मचारियों से चवन्नी भी नहीं वसूल सकेगा।
निगम का बजट, नई चयन प्रक्रिया और आरक्षण नीति
'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' का नोडल विभाग सचिवालय प्रशासन को बनाया गया है और आईएएस (IAS) अमृता सोनी को इसका प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया है। निगम के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये शून्य ब्याज दर पर मंजूर किए गए हैं, जबकि मानदेय के लिए बजट में 426 करोड़ की वृद्धि कर कुल 2223.84 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। नियुक्तियों में एससी (SC) को 21%, एसटी (ST) को 2%, ओबीसी (OBC) को 27% और ईडब्ल्यूएस (EWS) को 10% आरक्षण मिलेगा। यह भी साफ किया गया है कि पुराने कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी स्वास्थ्य, नगरीय निकाय, ऊर्जा, श्रम और परिवहन समेत 10 प्रमुख विभागों में कार्यरत हैं।
डिजिटल मॉनिटरिंग और यूपी के विकास का दावा
सीएम योगी ने बताया कि पहले व्यवस्था सरकार, एजेंसी और कर्मचारी के बीच तीन खेमों में बंटी थी, जिससे कर्मचारियों की सुनवाई नहीं होती थी। अब इसे डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शी तकनीक से जोड़ दिया गया है। सरकार का लक्ष्य इस निगम के माध्यम से 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि ओडीओपी (ODOP) और सिंगल विंडो सिस्टम से प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई (MSME) स्थापित हुए हैं, जिनसे 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। सुरक्षा के बेहतर माहौल से यूपी में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं और पुलिस में 2.25 लाख भर्तियां भी पूरी की गई हैं।

