सारांश :
मुंबई में रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के 21 एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी, जो अभी सिर्फ उत्तराखंड में है। गृहमंत्री ने अर्थव्यवस्था, मजबूत रक्षा नीति और अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 साल की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित किया जाएगा। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर होगी।
एनडीए शासित 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के अनुसार, 2029 में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए शासित 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की योजना है। वर्तमान में उत्तराखंड इकलौता राज्य है जहां जनवरी 2025 से UCC पूरी तरह लागू है। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं से इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है, जहां राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना का इंतजार है। वहीं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में कानून का मसौदा तैयार करने के लिए समितियां गठित की जा चुकी हैं। शाह के मुताबिक, तीन तलाक समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा, एनडीए के राजनीतिक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया गया कि 2014 में जहां एनडीए की सरकारें मात्र 7 राज्यों में थीं, वहीं 2026 तक एनडीए 22 राज्यों में सरकार चला रहा है।
रक्षा नीति, अर्थव्यवस्था और अवैध घुसपैठ पर गृहमंत्री का सख्त रुख
मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गृहमंत्री शाह ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाईं। शाह के अनुसार, भारत 2014 के 'फ्रैजाइल फाइव' (कमजोर अर्थव्यवस्था) की सूची से बाहर निकलकर आज दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है और 7.8% की जीडीपी वृद्धि दर दर्ज कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि 15 अगस्त 2047 तक भारत हर क्षेत्र में दुनिया के सभी देशों से आगे होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हुए शाह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए ऐसी रक्षा नीति तैयार की गई है, जिससे दुश्मन भारत पर हमला करने से पहले दो बार सोचते हैं। उन्होंने देश से हर एक अवैध घुसपैठिए को पहचान कर बाहर निकालने का संकल्प भी दोहराया।
17 सितंबर से देशभर में शुरू होगा महीनेभर का 'सेवा संकल्प अभियान'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 साल की सार्वजनिक सेवा (मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में) पूरी होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित किया जाएगा। अमित शाह के अनुसार, इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर होगी, जबकि 6 अक्टूबर 2026 को उनके कार्यकाल के 25 साल पूरे हो रहे हैं। यह अभियान देश के प्रत्येक जिले, लोकसभा, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र (बूथ) तक पहुंचेगा। इसमें पूरा एनडीए गठबंधन, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इस अभियान के तहत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।