उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम 5 बजे कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शासन द्वारा जारी 18 प्रस्तावों के एजेंडे में PRD जवानों का दैनिक मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने, 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज देने, अयोध्या के मिल्कीपुर में NSG हब स्थापित करने और प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने जैसे प्रमुख निर्णय शामिल हैं।
PRD जवानों का बढ़ा भत्ता और कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के करीब 40 हजार जवानों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट बैठक में रखे गए प्रस्ताव के तहत PRD स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा, युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव के अनुसार PRD स्वयंसेवकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने की योजना भी कैबिनेट एजेंडे में प्रमुखता से शामिल है।
अयोध्या में स्थापित होगा NSG का प्रादेशिक हब
सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील स्थित लालखां गांव में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की योजना है। इसके लिए लगभग 65 एकड़ सरकारी/बंजर जमीन भारत सरकार के गृह मंत्रालय को मुफ्त में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस केंद्र में NSG जवानों के लिए आधुनिक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी।
कोटेदारों की कमाई में बढ़ोतरी और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास
खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राशन कोटेदारों (उचित दर दुकानदारों) को प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर 25 रुपये अतिरिक्त मार्जिन राशि देने की तैयारी है। इससे प्रदेश के 78 हजार से अधिक कोटेदारों की हर महीने लगभग 2,000 से 2,500 रुपये तक अतिरिक्त आय बढ़ने का अनुमान है। वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी प्राथमिक स्कूलों को 'स्मार्ट स्कूल' के रूप में विकसित करने और स्मार्ट क्लास बनाने का प्रस्ताव भी पारित होने की संभावना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और उद्योग प्रोत्साहन योजनाएं
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने के संशोधित प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी देने की योजना है, जिसके तहत फैक्ट्री लगाने वालों को सब्सिडी व रियायतें दी जाएंगी। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) से जुड़ी नई राज्य नीति-2026 जारी करने तथा सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ व बढ़नी और हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड निर्माण हेतु जमीन परिवहन विभाग को मुफ्त में देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अतिरिक्त, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा 10 साल तक की किरायेदारी और पट्टे के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने का फैसला हो सकता है।
कृषि, स्वास्थ्य, न्याय और शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख प्रस्ताव
कैबिनेट एजेंडे के अनुसार, न्याय विभाग के अंतर्गत प्रदेश में पहले चरण में 900 नई अदालतें और उनसे जुड़े पद सृजित करने का प्रस्ताव है। वित्त विभाग द्वारा इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ाने तथा चीनी उद्योग विभाग द्वारा मथुरा की छाता शुगर मिल में एथेनॉल बनाने का नया प्लांट लगाने एवं चीनी मिलों को पेराई सत्र 2026-27 के लिए सरकारी गारंटी देने पर चर्चा होगी।
सहकारिता विभाग द्वारा लघु और सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक कर्ज 6% सालाना ब्याज पर देने तथा मत्स्य विभाग द्वारा पूर्वांचल में मछली पालन परियोजना के लिए 'वर्ल्ड फिश' के साथ समझौते को मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, अलीगढ़ में निजी क्षेत्र के 'सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय' की स्थापना हेतु आशय-पत्र जारी करने और सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक निर्माण हेतु स्थानीय निकायों की जमीन सेना को मुफ्त देने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।