सारांश :
देहरादून में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने आंदोलन कर रहे मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसके अलावा मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए 278 पद, हरिद्वार में ESI अस्पताल हेतु 15 एकड़ जमीन और 17 सितंबर से महीने भर का सेवा संकल्प अभियान चलाने की स्वीकृति दी गई है।
करीब दो घंटे चली बैठक में 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर
उत्तराखंड सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। दोपहर करीब सवा 12 बजे शुरू हुई यह बैठक लगभग एक घंटा 45 मिनट तक चली। बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी समेत अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में रोजगार, मानदेय, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों में मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न, खेल जगत, सरकारी वकीलों और भूमि आवंटन से संबंधित कई प्रमुख फैसले शामिल हैं।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा और मेडल विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां
पिछले पांच दिनों से 30 हजार रुपये स्टाइपेंड की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे करीब 600 मेडिकल इंटर्न के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न का मानदेय 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जिससे उन्हें हर महीने 8 हजार रुपये अधिक मिलेंगे। इसके अलावा खेल नीति-2021 के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा विभागों में 245 पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए 'अपर सहायक व्यायाम' के 33 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे कुल 278 पदों पर खिलाड़ियों का चयन हो सकेगा।
हरिद्वार में ESI अस्पताल, मसूरी में भूमि आवंटन और प्रशासनिक सुधार
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने हरिद्वार के सलेमपुर में ईएसआई (ESI) अस्पताल के निर्माण हेतु 15 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं मसूरी में जीएमवीएन (GMVN) पार्किंग की 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय की दरों के पुनरीक्षण को हरी झंडी दी गई। प्रशासनिक स्तर पर उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली में संशोधन कर अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया गया, विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव को स्वीकृति मिली और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने का मार्ग साफ किया गया।
17 सितंबर से महीने भर चलेगा 'सेवा संकल्प अभियान'
प्रदेश सरकार द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' संचालित किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्ज्वलन से शुरू होने वाले इस अभियान में पौधरोपण, स्वच्छता अभियान, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, बच्चों की प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौराहों पर 'विकसित भारत कलश' स्थापित किए जाएंगे और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा।