सारांश
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देहरादून परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास और युवाओं के लिए 7 अहम घोषणाएं कीं। इन फैसलों में पहाड़ी जिलों में औद्योगिक पार्क, पहली बार युवा आयोग का गठन, 18-30 वर्ष के युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना, पीएम आवास का राज्यांश बढ़ाने और बाल वीरता पुरस्कार की शुरुआत शामिल है। इसके अलावा, नया उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।
18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और 30% अनुदान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’ शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत युवाओं को आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से नि:शुल्क कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, नया उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत की राशि अनुदान (सब्सिडी) के रूप में दी जाएगी, जिससे युवाओं पर शुरुआती वित्तीय बोझ कम हो सके।
चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में स्थापित होंगे विशेष औद्योगिक पार्क
पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग, निवेश और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। पर्वतीय भूभाग में जमीन और कनेक्टिविटी की चुनौतियों को देखते हुए यह कदम स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में उद्यम और आजीविका से जोड़ने के लिए उठाया गया है।
प्रदेश में पहली बार गठित होगा ‘युवा आयोग’
उत्तराखंड में युवाओं से जुड़े मुद्दों, समस्याओं, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास को एक संस्थागत मंच देने के लिए पहली बार 'युवा आयोग' का गठन किया जाएगा। यह आयोग युवाओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर केंद्रित होकर कार्य करेगा।
सीमावर्ती गांवों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को विशेष प्रोत्साहन
सीमांत क्षेत्रों से पलायन रोकने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सीमावर्ती गांवों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार व उद्यम स्थापित करने हेतु अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों व अग्निवीरों के कौशल और अनुभव का उपयोग स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को मजबूत करने में किया जाएगा।
पीएम आवास योजना का राज्यांश बढ़ा, वर्ग-3 और वर्ग-4 भूमि विनियमितीकरण पर राहत
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने अपने अंशदान को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने की घोषणा की है, जिससे पात्र लाभार्थियों को 25 हजार रुपये की अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही, वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाकर पात्र लोगों को नियमानुसार भूमिधरी अधिकार देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
बहादुर बच्चों के लिए ‘बाल वीरता पुरस्कार’ और राज्य को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प
साहस और बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए इसी वर्ष से ‘बाल वीरता पुरस्कार’ की शुरुआत की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।