संक्षेप:
23 अगस्त 2026 को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि 28 और 29 अगस्त को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, हालांकि, यह घोषणा पहले भी की गई थी। इस दौरान उन्होंने राज्य में महिला सशक्तिकरण और 3 लाख महिलाओं के 'लखपति दीदी' बनने की भी जानकारी दी। इसके अलावा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, 34 हजार युवाओं को नौकरी देने और नकल विरोधी कानून का जिक्र किया।
रोडवेज बसों में 28 और 29 अगस्त को महिलाओं के लिए मुफ्त सफर
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातृशक्ति को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम की ओर से की गई विशेष घोषणा के अनुसार, आगामी 28 और 29 अगस्त को प्रदेश की महिलाएं उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाएं रक्षाबंधन के मौके पर आसानी से अपने मायके और परिवारजनों से मिलने के लिए आवागमन कर सकें।
एक भाई के रूप में कार्यक्रमों में शामिल हुए सीएम धामी
रविवार को देहरादून के जीएमएस रोड स्थित चौधरी फार्म और हाथीबड़कला के सर्वे स्टेडियम में रक्षाबंधन से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र (राखी) बांधकर उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने बहनों के स्नेह के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वह इन कार्यक्रमों में एक मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी बहनों के बीच एक भाई के रूप में आए हैं। उन्होंने मातृशक्ति के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा बताया।
तीन लाख महिलाओं के 'लखपति दीदी' बनने और सशक्तिकरण का दावा
कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर अपनी सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उनके अनुसार, प्रदेश में करीब 5 लाख महिलाएं 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही 7 हजार से ज्यादा ग्राम संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठन महिलाओं की सामूहिक शक्ति का उदाहरण बन रहे हैं। सीएम ने दावा किया कि राज्य में 3 लाख से अधिक महिलाएं अब 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। इसके अलावा, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और समान नागरिक संहिता (UCC) के जरिए भी महिला अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के कदम उठाए गए हैं।
34 हजार युवाओं को नौकरी और नकल विरोधी कानून का जिक्र
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन प्रयासों से महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार भी 'सशक्त बहना उत्सव' और 'मुख्यमंत्री उद्यमशाला' जैसी योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। इसके साथ ही युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम ने बताया कि सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं पर रोक लगाने और पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश में कड़ा नकल विरोधी कानून भी लागू किया गया है।