सारांश :
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके तहत अब 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा मिलेगी। साथ ही, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त सफर, गंगा एक्सप्रेस-वे का हरिद्वार तक विस्तार और एमबीबीएस इंटर्न्स का भत्ता 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं, अब बुजुर्ग माता-पिता अपनी देखभाल न करने वाले बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे।
लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना: 60+ महिलाओं को मुफ्त सफर
जानकारी के अनुसार, रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने प्रदेश की करीब एक करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। नई 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना' के तहत 60 साल से ऊपर की महिलाएं रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें स्पेशल स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे, या वे आधार और वोटर आईडी दिखाकर सफर कर सकेंगी। सरकार इस पर हर महीने 22.50 करोड़ रुपए खर्च करेगी और अनुमान है कि प्रतिदिन 88,438 महिलाएं इसका लाभ उठाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, रक्षाबंधन के अवसर पर 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक सभी महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में यात्रा निशुल्क रहेगी।
गंगा एक्सप्रेस-वे का हरिद्वार तक विस्तार और नया लिंक एक्सप्रेस-वे
कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार तक ले जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। 10,761 करोड़ रुपए की लागत वाले इस विस्तार का करीब 100 किलोमीटर हिस्सा यूपी में और 30 किलोमीटर उत्तराखंड में होगा। यूपी का हिस्सा राज्य सरकार खुद बनाएगी और टोल भी वसूलेगी। इसके अलावा 7,968.30 करोड़ रुपए की लागत से 103 किलोमीटर लंबे 'झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे' को भी मंजूरी मिली है, जो जालौन से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को जोड़ेगा। साथ ही सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पास 272 करोड़ रुपए से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किया जाएगा।
MBBS इंटर्न्स के भत्ते में इजाफा और ई-बसों की सौगात
लंबे समय से आंदोलन कर रहे यूपी के MBBS इंटर्न्स का प्रतिमाह स्टाइपेंड (भत्ता) 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया गया है। छात्र 30 हजार रुपए की मांग को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से मिले थे, जिसके बाद अधिकारियों ने 7 सितंबर 2026 तक का समय लिया था। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए सरकार 425 करोड़ रुपए से 42 और 52 सीटर वाली 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। सरकार ने वर्ष 2025-26 में छूटे हुए अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST), OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के 3.57 लाख छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 551.95 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं।
वरिष्ठ नागरिकों को संपत्ति से बेदखली का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के हालिया आदेश के बाद, योगी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण कल्याण अधिनियम में अहम संशोधन किया है। अब बुजुर्ग माता-पिता अपनी देखभाल न करने वाले बच्चों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकेंगे। यह फैसला लखनऊ के विकास नगर निवासी रवि कांत गुप्ता के मामले से जुड़ा है, जहां 81 वर्षीय मां को बेटे द्वारा कथित तौर पर घर से निकालकर वृद्धाश्रम में रहने पर मजबूर किया गया था। इस मामले में 15 नवंबर 2022 को SDM और 9 अगस्त 2023 को जिलाधिकारी ने बेदखली का आदेश दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए बेदखली को सही ठहराया।
JPNIC 30 साल के लिए लीज पर और नया टेक्सटाइल पार्क
कैबिनेट ने सपा सरकार में साल 2013 में शुरू हुए 'जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर' (JPNIC) को 30 साल के लिए वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉकवुड होटल एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया है। करीब 20 एकड़ में बने इस प्रोजेक्ट पर 850 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद 2017 में काम रुक गया था; अब निजी कंपनियां ही इसका संचालन और मरम्मत करेंगी। इसके साथ ही, लखनऊ-हरदोई सीमा पर पीएम मित्रा स्कीम के तहत 1000 एकड़ में पीपीपी मोड पर एक टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। लगभग 1950 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में सड़क, बिजली आदि के लिए 1250 करोड़ मंजूर हो चुके हैं। इसमें 55% जमीन इंडस्ट्रियल, 10% कमर्शियल, 10% रेजिडेंशियल और 25% बुनियादी सुविधाओं के लिए होगी। चयनित मास्टर डेवलपर 50 साल तक इसका मेंटेनेंस करेगा।