सारांश
देहरादून में निर्वाचन विभाग ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब मतदान केंद्रों पर मोबाइल सुरक्षित रखने के लिए डिपॉजिट सुविधा मिलेगी। वहीं, बीएलओ का वार्षिक मानदेय बढ़ाकर दोगुना यानी 12,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, नया वोटर आईडी कार्ड अब 15 दिनों में मिलेगा।
मतदाताओं को मिलेगी बूथ पर मोबाइल रखने की सुरक्षित सुविधा
उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के दौरान मतदान करने जाने वाले मतदाताओं की बड़ी परेशानी दूर होने जा रही है। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र और बूथ के भीतर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है, जिसकी वजह से मतदाताओं को अपना फोन सुरक्षित रखने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती थी।
इसे ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि अब मतदान केंद्रों पर ही सुरक्षित मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी (Mobile Deposit Facility) उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने जानकारी दी कि उत्तराखंड में पहली बार मतदाताओं को बूथ के बाहर ही सुरक्षित तरीके से मोबाइल जमा करने की यह सुविधा प्रदान की जा रही है।
चुनावी ड्यूटी में लगे बीएलओ और कर्मचारियों का मानदेय दोगुना
निर्वाचन विभाग ने चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मतदान कर्मियों और बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को बड़ी राहत दी है। बीएलओ का मानदेय सीधे दोगुना कर दिया गया है। पहले बीएलओ को 6,000 रुपये सालाना मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय भी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये सालाना कर दिया गया है। इनके अलावा पोलिंग और काउंटिंग स्टाफ, माइक्रो-ऑब्जर्वर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के मानदेय एवं भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है।
वोटर आईडी डिलीवरी की नई एसओपी और पारदर्शी व्यवस्था
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची और पहचान पत्रों से जुड़े नियमों को भी सख्त और व्यवस्थित किया गया है। नईStandard Operating Procedure (SOP) के तहत मतदाता सूची में नाम अपडेट या संशोधित होने के 15 दिनों के भीतर नया वोटर आईडी कार्ड मतदाता को डिलीवर कर दिया जाएगा।
कार्ड के प्रेषण और डिलीवरी से जुड़ी पूरी अपडेट मतदाताओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के माध्यम से भेजी जाएगी। इन तमाम बदलावों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को मतदाताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए सुलभ और पारदर्शी बनाना है।