यूपी में वकीलों को भी मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा : सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दिए संकेत

सारांश 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के वकीलों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने के संकेत दिए हैं। गोरखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने बार एसोसिएशन से इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इस योजना से प्रदेश के लगभग 5 लाख रजिस्टर्ड वकीलों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों की तरह उन्हें भी आयुष्मान कार्ड के तर्ज पर 5 लाख तक का मुफ़्त इलाज मिल सकेगा, हालांकि इसमें कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं।

अधिवक्ता कल्याण निधि में बढ़ोतरी और परिवारजनों को आर्थिक मदद

गोरखपुर में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसके साथ ही इसके कार्पस फंड को 500 करोड़ रुपये का बना दिया गया है, ताकि इसके ब्याज से ही योजना का संचालन हो सके। सीएम ने बताया कि अब तक 4 हजार अधिवक्ताओं के परिवारजनों को 200 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। पहले आर्थिक सहायता पाने की आयु सीमा 60 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर अब 70 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता भवन और चैंबर निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

सोशल मीडिया के जरिए देश के खिलाफ षडयंत्रों से सावधान रहने की अपील

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने वकीलों से सजग रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ षडयंत्र रचे जाएंगे। देश को कमजोर करने के लिए क्षेत्र और भाषा के नाम पर विवाद पैदा करने के प्रयास होंगे। उन्होंने सचेत किया कि कोई न्यायपालिका, कोई विधायिका तो कोई कार्यपालिका पर उंगली उठाएगा, इसलिए ऐसी स्थिति में अधिवक्ता समाज की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

2017 के बाद उत्तर प्रदेश की छवि में आया बड़ा बदलाव

प्रदेश की साख में आए बदलाव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को देश में शक और संदेह की निगाह से देखा जाता था और लोग मिलने में दूरी बनाते थे। हालांकि, आज स्थिति बदल चुकी है और देश में कहीं भी यूपी का परिचय देने पर लोग सम्मान के साथ पास आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में पहले कट्टा और बम बनते थे, वहां अब ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। जिस प्रदेश में पहले बेरोजगारी और पलायन एक बड़ी चुनौती थी, नए स्रोत तलाशने और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने से आज वही राज्य देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है।

वकीलों के लिए कैशलेस इलाज का प्रस्ताव तैयार करने का आह्वान

समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री ने वकीलों से कहा कि वे बार एसोसिएशन के साथ मिलकर कैशलेस इलाज का प्रस्ताव तैयार करें, सरकार इसे और अन्य सुविधाएं देने के लिए तैयार है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यूपी में लगभग 5 लाख पंजीकृत वकील हैं, जिन्हें इस योजना पर अमल होने से बड़ा फायदा मिलेगा। इस दौरान सीएम योगी ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन ने भी विचार रखे और कहा कि सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून लेकर आई है, जिसके तहत दोषियों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।