धामी सरकार की अग्निवीरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी : ऐसा करने वाला उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य

सारांश 
17 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा अग्निवीरों के हित में कई बड़े फैसले लेने की जानकारी सामने आई है। सरकार पूर्व में समूह 'ग' की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के बाद अब एक विशेष बोर्ड बनाकर सभी रिटायर हो रहे सभी अग्निवीरों का पुनर्वास सुनिश्चित करेगी। सूत्रों के मुताबिक, ऐसा कदम उठाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा, जहां समायोजन से बचे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और आर्थिक मदद दी जाएगी।

रिटायर अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए बनेगा विशेष बोर्ड

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीर युवाओं को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार की ओर से एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य रिटायर हो रहे सभी अग्निवीरों का शत-प्रतिशत पुनर्वास सुनिश्चित करना होगा। इस तरह की अनूठी व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड कथित तौर पर देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। गौरतलब है कि धामी सरकार ने इससे पहले ही इन युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए राज्य की समूह 'ग' की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का बड़ा निर्णय लिया था।

सरकारी समायोजन से छूटे युवाओं को मिलेगी आर्थिक मदद और कौशल प्रशिक्षण

दावा किया जा रहा है कि इस नई योजना के तहत राज्य सरकार की नौकरियों में समायोजित होने से बचे रह गए अग्निवीरों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जाएंगी। इसके तहत उन युवाओं को विशेष कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा ताकि वे स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित हो सकें। इसके अतिरिक्त, जो अग्निवीर युवा निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में काम करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें विशेष व्यावसायिक शिक्षा (प्रोफेशनल एजुकेशन) हासिल करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता (वित्तीय मदद) भी प्रदान की जाएगी।

पहले बैच के शत-प्रतिशत समायोजन के लिए निजी कंपनियों से सहयोग की योजना

सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार अग्निपथ योजना के तहत आने वाले पहले बैच में सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक अग्निवीर को पूरी तरह समायोजित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों से भी सहयोग लिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि देश की सेवा करके लौटने वाले किसी भी युवा को रोजगार के संकट का सामना न करना पड़े।

सेना में सेवा विस्तार के प्रतिशत को बढ़ाने पर भी चल रही है चर्चा

वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने अब तक अग्निवीर युवाओं के प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत सैनिकों की सेवा को सेना में आगे भी नियमित रूप से जारी रखने का निर्णय लिया है। हालांकि, कयासों और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आने वाले समय में सेनाओं की वास्तविक आवश्यकता तथा इन अग्निवीर युवाओं के बहुमूल्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए, 25 फीसदी से अधिक संख्या में अग्निवीरों की सेवाएं जारी रखने पर भी उच्च स्तर पर विचार किया जा सकता है।