पेपर लीक संशोधन बिल सोमवार को संसद में होगा पेश : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया के सवालों पर कहा 'नेक्स्ट'

सारांश 

नई दिल्ली में 24 जुलाई 2026 (शुक्रवार) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, यह विधेयक सोमवार 27 जुलाई 2026 को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल से जुड़े मीडिया के प्रश्नों को टालते हुए हर बार सिर्फ 'नेक्स्ट' कहा है।

कैबिनेट फैसलों की ब्रीफिंग में सवालों को टालते नजर आए मंत्री वैष्णव

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया को फैसलों की जानकारी देने पहुंचे। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने केवल दो प्रमुख फैसलों का ब्योरा साझा किया। जब पत्रकारों ने पेपर लीक संशोधन बिल को लेकर सवाल पूछे, तो उन्होंने हर बार केवल "नेक्स्ट" कहकर प्रश्नों को टाल दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने मजाकिया लहजे में एक रिपोर्टर से यह भी कहा कि "आज कोई पेपर लीक नहीं हो रहा"। इससे पहले गुरुवार (23 जुलाई 2026) रात करीब 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर 2.56 मिनट का एक वीडियो संदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने घोषणा की थी कि पेपर लीक पर नए संशोधन बिल को लेकर शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी और इसके बाद इसे संसद में रखा जाएगा।

पीएम मोदी का बयान और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश

अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, बल्कि यह लाखों परीक्षार्थियों और उनके माता-पिता के लिए गंभीर पीड़ा का कारण है। उन्होंने बताया कि बीते ढाई महीनों में सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं, जिनमें अपराधियों को पकड़कर जेल भेजना शामिल है। छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसके लिए कम समय के भीतर 22 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा संपन्न कराकर 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए गए। पीएम ने स्पष्ट किया कि इतने पर ही रुका नहीं जाएगा और पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और सीबीआई जांच की मौजूदा स्थिति

यह पूरा घटनाक्रम 3 मई को आयोजित हुई NEET UG परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा हुआ है। इस अनियमितता के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी पिछले एक महीने से दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, जिसमें सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक अनशन किया। वहीं संसद में भी विपक्षी सांसदों द्वारा इस मुद्दे पर हंगामा किया जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है, जिसकी जांच की आंच महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली समेत कई राज्यों तक पहुंची है। अब तक इस केस में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सीबीआई जल्द ही अपनी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर सकती है।

सोमवार को संसद में पेश होगा बिल और एनटीए की वित्तीय स्थिति

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को जानकारी दी कि सरकार सोमवार (27 जुलाई) को छात्रों के हितों से जुड़ा यह बिल संसद में पेश करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री की स्पष्ट हिदायत है कि इस प्रक्रिया में कोई देरी न की जाए। रिजिजू ने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस छात्रों के विषय पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालती है, तो वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएगी।
दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने संसद में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कमाई और खर्च का ब्योरा प्रस्तुत किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में NTA की आय ₹504 करोड़ थी, जो 2023-24 में बढ़कर ₹1,116 करोड़ हो गई। इसी अवधि के दौरान एजेंसी का वार्षिक खर्च भी ₹440 करोड़ से बढ़कर ₹1,040 करोड़ तक पहुंच गया है।