सारांश
उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के वर्षों पुराने ड्रीम प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य की पहली नेशनल कैडेट कोर (NCC) प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण को शासन की ओर से प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी होने के बाद पौड़ी जिले के गणियां (देवार) गांव में ₹50 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
पौड़ी के गणियां में 400 कैडेट ले सकेंगे आधुनिक प्रशिक्षण
दावे के मुताबिक, पौड़ी जिले के गणियां (देवार) गांव में इस महत्वाकांक्षी अकादमी के निर्माण के लिए 4.95 हेक्टेयर भूमि पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है। इस आधुनिक परिसर के भीतर चार प्रमुख ब्लॉक विकसित किए जाएंगे, जिनमें मुख्य प्रशासनिक भवन, ऑफिसर्स लिविंग ब्लॉक, मेस और एमेनिटीज ब्लॉक के साथ-साथ छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल और आवासीय ब्लॉक शामिल हैं।
इस प्रशिक्षण अकादमी की क्षमता एक समय में कुल 400 कैडेटों को प्रशिक्षण देने की होगी, जिसमें 280 छात्र और 120 छात्राएं एक साथ ट्रेनिंग ले सकेंगी। इस परियोजना के पूरे होने से उत्तराखंड के एनसीसी कैडेटों को अपने ही राज्य में अत्याधुनिक प्रशिक्षण की सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे उनकी दूसरे राज्यों पर रहने वाली निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी।
लागत में कटौती और पर्यावरण संरक्षण पर रहेगा विशेष फोकस
रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना की लागत में पूर्व के प्रस्ताव की तुलना में संशोधन किया गया है। शुरुआत में ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा फरवरी 2025 में ₹75.98 करोड़ की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) शासन को भेजी गई थी। हालांकि, लंबे समय तक इसे मंजूरी नहीं मिलने के बाद शासन ने इसका पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग द्वारा लागत को घटाकर ₹50 करोड़ की नई संशोधित डीपीआर तैयार की गई, जिसे अब फाइनल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
इसके साथ ही, इस पूरी अकादमी को पर्यावरण के अनुकूल (इको-फ्रेंडली) बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए परिसर के भीतर एक लाख लीटर की भारी क्षमता वाला रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया जाएगा। परिसर की हरियाली को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण करने और फूलों की आकर्षक क्यारियां विकसित करने की भी योजना है।
साढ़े सात साल पहले हुई थी घोषणा, अब फाइलों से बाहर आई योजना
इस परियोजना की पृष्ठभूमि की बात करें तो करीब साढ़े सात साल पहले, 6 जनवरी 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में इस एनसीसी अकादमी को बनाने की आधिकारिक घोषणा की थी। मगर, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और मंजूरी के फेर में यह महत्वपूर्ण योजना लंबे समय तक फाइलों में ही अटकी रही। अब वर्तमान धामी सरकार द्वारा संशोधित डीपीआर को मंजूरी दिए जाने के बाद इस वर्षों पुरानी अटकी योजना को नई गति मिली है और जल्द ही धरातल पर निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।