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उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : 12 घंटे के भीतर 363 पीसीएस अधिकारियों के तबादले

सारांश 

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार, 13 जुलाई 2026 को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य में 181 पीसीएस (PCS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। महज 12 घंटे के भीतर कुल 363 अफसरों को इधर से उधर किया गया है, जिसमें कई जिलों के उप जिलाधिकारी (SDM) शामिल हैं। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अयोध्या, मथुरा, मिर्जापुर सहित कई जिलों के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।


महज 12 घंटे में 363 अफसर इधर से उधर, कई जिलों के एसडीएम बदले

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सोमवार को जारी की गई नवीनतम सूची के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 181 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है। पिछले 12 घंटे की अवधि पर नजर डालें तो प्रदेश में कुल 363 पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इस बड़े फेरबदल के तहत बड़ी संख्या में उप जिलाधिकारियों (SDM) को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और अन्य सरकारी संस्थानों में तैनात कई अधिकारियों को भी उनके मौजूदा पदों से हटाकर नई तैनातियां दी गई हैं।

अयोध्या, मथुरा और मिर्जापुर समेत कई जिलों में तैनातियों में बदलाव

जारी की गई आधिकारिक तबादला सूची के अनुसार, अयोध्या में तैनात उप जिलाधिकारी (SDM) राम प्रसाद त्रिपाठी का तबादला कर उन्हें मथुरा भेजा गया है। वहीं, मिर्जापुर के एसडीएम संजीव कुमार यादव को अब अयोध्या में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी (OSD) के पद पर तैनात लालकृष्ण को भी अयोध्या का नया एसडीएम बनाया गया है। कुशीनगर में कार्यरत उप जिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्ता का भी तबादला कर उन्हें अयोध्या भेजा गया है।

सूची देखें :


प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए शासन का बड़ा कदम

शासन के आदेश के मुताबिक, उप जिलाधिकारियों और अन्य स्तर के अधिकारियों के तबादलों का यह सिलसिला राज्य के कई प्रमुख जिलों में लागू किया गया है। इस फेरबदल के दायरे में बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, हरदोई और बुलंदशहर समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जिले भी शामिल हैं, जहां व्यापक स्तर पर अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सरकार के अनुसार, इस प्रशासनिक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जिलों में कार्यकुशलता को गति देना और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करना है।

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